“ग्रामसभा आणि पेसा कायदा: आदिवासी भागातील लोकशाही सक्षमीकरण”

Abstract

भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आहे. आदिवासी भागांमध्ये ग्रामसभा ही केवळ प्रशासनिक संस्था नसून, लोकांच्या थेट सहभागाचे आणि स्वशासनाचे प्रतीक आहे. १९९६ मध्ये लागू झालेला पेसा कायदा (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act) हा आदिवासी समाजाला संविधानिक मान्यता व सक्षमीकरण देणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला. या लेखामध्ये द्वितीयक माहितीच्या आधारे ग्रामसभेचे महत्त्व, पेसा कायद्याच्या तरतुदी, तसेच या दोन्हींच्या माध्यमातून आदिवासी समाजात घडणारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय लोकशाही सक्षमीकरण याचे वर्णनात्मक स्वरूपात विश्लेषण करण्यात आले आहे. तसेच अंमलबजावणीत येणारी प्रमुख आव्हाने व भविष्यातील दिशाही या संशोधनातून स्पष्ट केली आहे.